संघियता प्रणाली र हाम्रो भविष्य
संघियता प्रणाली आफैमा गलत प्रणाली होइन / तर संघियता सबै ठाउमा सबैको लागि फलिफाप पनि बन्न सकेको छैन / तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुका प्रमुख नेतालाइ नजरबन्ध गरि एकतन्त्रीय शासन चलाएपछी अलग राजनीतक उदेश्य बोकेका नदीका दुइ किनार झैँ भएका संसदबादी दल र तत्कालिन ने. क. पा. (माओबादी) एकै कित्तामा आउन बाध्य भए / १२ बुदे सहमति बन्यो र त्यहिँ अनुरुप जनआन्दोलन-२ मा सबै गणतन्त्रबादी राजनीतिक पार्टीहरु र पेशाकर्मीको पहलमा नेपाल जहानिया राजतन्त्रात्मक देशबाट गणत्रान्तिक मुलुकका रुपमा स्थापित भयो / १२ बुदे सहमति कै आधारमा संबिधानसभाको निर्वाचन भै अहिले संबिधानसभाले नया संबिधान निर्माणका लागि काम गरिरहेको छ / नया नेपाल, अनि यसले बनाउने नया संबिधान, सबै वर्ग, पेशा, धर्म, जात र समुदाय आदिले अब बन्ने नया संबिधानमा अआफ्नो भूमिका कस्तो रहने भन्ने बिषयलाई धेरै चासोको रुपमा हेरिरहेका छन् / स्वाभाविक हो! सदियओ देखि राज्यबाट कुनै न कुनै रुपमा हेपिएका, तल परेका ति समुदायहरु जसले यो नया बन्ने संबिधानभित्र आफ्नो सम्मानजनक भूमिका चाहेका छन र यो अति आवश्यक पनि छ / जब सम्म ति वर्ग र समुदायको आवाजलाइ नया बन्ने संबिधानमा सहि रुपमा सम्बोधन गरिदैन तबसम्म संसारकै जतिसुकै अब्बल प्रकारको नया संबिधान बने पनि अन्ततोगत्व त्यो असफल र सबै समुदायले आफ्नो संबिधानको रुपमा महसुस नगर्न खालको बन्नेछ /
१५ हजार भन्दा बढी नेपाली जनताले ज्यान गुमाएर यहासम्म आइपुग्दा अहिले माओबादी जनयुद्दकालिन बाटोमा हिडिरहेको छ कि छैन भन्ने छुटै छलफलको बिषय बन्नेछ/ तत्कालिन ने. क. पा. मालेले २०२८ सालमा झापा बिद्रोह गर्दाका राजनीतिक मुद्धाहरु पनि यहि बिषयभन्दा फरक बिल्कुल थिएन र त्यहाँ पनि धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो / आज ने. का. पा. माले हुदै एमालेसम्म आइपुग्दा ति मुद्धाहरुलाई यो पार्टीले पनि बोकेर हिडेको छ कि छैन बन्ने पनि अर्को छलफलको बिषय बन्ने छ /
यी माथिका प्रसङ्गहरु किन उठाइयो भने जति पनि नेपालमा राजनीतिक पार्टीको उदय भयो तिनले यिनै सर्वहारा वर्गको नेत्रितो गरेर नै यहासम्मको यात्रा तय गरेका छन् / अनि राज्य संचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि यिनैले बहन गरे / तर ति वर्ग र समुदाय जसलाई हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो राजनीतिक उदेश्य पुरा गर्ने बलिको बोका बनाए ति सधै राज्यबाट अपहेलित र तिरस्कृत बनि नै रहेका छन् / जबसम्म ति अपहेलित र तिरस्कृत भएका वर्ग र समुदायलाइ नया संबिधानमा सम्मानजनक रुपमा सम्बोधन गरिदैन तबसम्म यो देशमा अनेक एमाले, माले र माओबादी पार्टीहरु नेपाली समाजमा देखिनैरहने छन / विभेदका लडाई लडिरहने छन् / त्यसबाट उत्पन्न हुने हिग्सा कहिले अन्त्य हुने छैन / यो देश सधैका लागि अधिकार र समानताका लागि लड्नेहरुको कुरुछ्त्र बन्नेछ / जहाँ आफ्नाले आफ्नाको बिनाशबाहेक अरु केहि गर्ने छैन्न / अनि देशको विकास दिवासपन मात्र हुने छ / हामी नेपाली सधै गरिबीको रेखामुनि नै बच्नु पर्ने छ /
माथि उल्लेखित वर्ग र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनौने नाममा देशलाई संघियतामा लैजाने निर्णय संबिधानसभाको पहिलो बैठकले पारित गरिसकेको छ / तर संघियता कस्तो ढाचाको हुने, अधिकार बढफढ़ कस्तो हुने भन्ने बिषय अझै पनि छलफलकै रुपमा रहीरहेको छ / राज्य विभाजन, नामकरण आदि जटिल बिषय संघीयताका महत्वपूर्ण बिषय हुन् / देशलाई कति राज्यमा मा लैजाने, राज्य र केन्द्रको ससकीय प्रणाली कस्तो हुने यी बिषय सहज भने पक्कै छैन /
सादियेदेखिको केन्द्रकृत शासन प्रणालीबाट बिकेन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा परिवर्तन हुन नेपालका लागि आफ्नैमा राम्रो छ / त्यति मात्र होइन ति वर्ग र समुदाय जसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु पनि स्वागतयोग्य छ / तर संघियताको नाममा जति, वर्ग र धर्म विशेषका नाममा देशलाई बिखन्डन गर्न खोज्नु सम्पूर्ण नेपालीका लागि सहनयोग्य छैन / राज्य निर्माण कुनै जति, वर्ग र धर्म विशेषका नाममा राखिनुहुन्न / यसले विभेद अन्त्य गर्नेछैन बरु गृहयुद्ध निम्त्यानेछ / हामी सबै नेपालमा बसोबास गर्ने, नेपाली हौ / हाम्रो एउटा समाज र जात छ त्यो हो नेपाली / हामी बाहुन, छेत्री, नेवार, तामांग, गुरुङ, लिम्बु, राई, यादव आदि इद्यादी पछि हौ, पहिला हामी सबै नेपाल आमाको सन्तान नेपाली / सबै हामी नेपाली जो आफ्नो आफ्नो राज्यको माग गरिरहेका छऔ, हामीसबैले एकपल्ट गहिरिएर सोच्ने बेला आएको छ / आफ्ना आफना राज्य मागले देशमा परापुर्वकाल देखि एकआपसमा मिलेर बसेको समाज तहसनहस त हुने हैन ? बहुजाति, बहुभाषी विशिष्ठ हाम्रो जस्तो नमुना समाज आफ्ना आफनै राज्य मागले समाप्त हुने त हैन भन्ने बिषय गम्भीर छ / जातीय रुपमा राज्य निर्माण नहुदै पहाडी नेपाली मदेश पस्दा टोपी गोजीमा र मदेशी नेपाली पहाड पस्दा धोति काखीमा लुकाउनु पर्ने देशमा भोलि जातीय राज्य भागबन्डाले हामीलाई कुन खाल्टोमा पुराउछ, समय हुदै सबैले विचार पुराउन जरुरिछ / देशलाई संघियतामा लानु पर्छ तर संघियताको नाममा देशलाई भागबन्डा गर्ने हैन / ति छेत्रका पिछडीएका वर्ग र समुदायलाइ आत्मनिर्णयको अधिकार राज्यबाट दिने हरेक सुविधामा आराछांन, गास, बास, कपास, स्वस्थ, शिछा, र रोजगारको १००% ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ / हरेक वर्ग र समुदायले आफ्नो आफ्नो पहिचान आफैले गर्वका साथ बनाउनुपर्छ /
विहिबार, २३ वैशाख, २०६७ राजधानी अन्तराष्टिय साप्ताहिक मा प्रकाशित
